शेल कंपनियों पर सरकार का बड़ा एक्शन
मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए मोदी सरकार लगातार एक्शन में है। 1 लाख 20 हजार नई शेल कंपनियां चिन्हित की गई हैं। 31 दिसंबर की रिव्यू बैठक में पाया गया कि 1 लाख से ज्यादा कंपनियां रिटर्न फाइल नहीं कर रही हैं। ऐसी कंपनियों की पहचान शेल कंपनी के तौर पर की गई है। इसके पहले 2.25 लाख शेल कंपनियों पर एक्शन हो चुका है। कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर पीपी चौधरी का कहना है कि ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स 2 लाख 26 हजार से ज्यादा शेल कंपनियों पर एक्शन ले चुकी है। दरअसल मंत्रालय ने 31 दिसंबर को अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। जिसमें इन कंपनियों पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई थी।
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